ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਾਡੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਪੀ.ਯੂ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a)
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (UGC) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ': ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ "ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
